CG Bulletin News : जानिए छत्तीसगढ़ की दस बड़ी खबरें

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1. छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाईप्रवर्तन निदेशालय ने आज छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे केके चंद्रवंशी से जुड़े परिसरों समेत कई जगहों पर हुई।

2. पीएससी घोटाला मामले में छापेमारीछत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जुड़े कथित घोटाले की जांच में ईडी ने कई स्थानों पर कार्रवाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तत्कालीन निजी सहायक से जुड़े परिसर भी जांच के दायरे में रहे।

3. डीएमएफ मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामले में 4.36 करोड़ रुपये की एफडी देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मामले में जब्त संपत्तियों को लेकर जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है।

4. छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्टमौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छह जिलों में भारी बारिश और 15 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बताया गया है।

5. रायपुर में बारिश से बढ़ी परेशानीराजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की गतिविधियां बने रहने का अनुमान जताया है।

6. बिजली निजीकरण पर सीएम साय का बयानमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में बिजली वितरण के निजीकरण की चर्चाओं को खारिज किया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया।

7. रायपुर में आज यूसीसी पर बड़ी बैठकसमान नागरिक संहिता को लेकर रायपुर में मुस्लिम समाज की ओर से आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के बुद्धिजीवियों से सुझाव लेकर समिति के सामने रखने की तैयारी है।

8. रायपुर में यातायात व्यवस्था बदलेगीकुम्हारी रेलवे गेट से जुड़े कार्य के कारण 2 से 10 सितंबर तक भारी वाहनों के मार्ग में बदलाव रहेगा। वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजने की व्यवस्था की गई है।

9. रविवि में परीक्षा परिणाम को लेकर विवादपंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा लिए परिणाम जारी होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित सभी छात्रों को पूरक श्रेणी में रखा गया, जिससे विश्वविद्यालय की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

10. धान खरीदी में एआई से रोकेंगे गड़बड़ीछत्तीसगढ़ में धान खरीदी को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी है। एआई आधारित व्यवस्था और ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने की योजना है।

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